नई दिल्ली. दिल्ली सरकार की ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी 2.0 (Delhi EV Policy 2.0) ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में व्यापक बहस छेड़ दी है. इस पॉलिसी में हाइब्रिड वाहनों को भी वही प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों को दिए जाते हैं. हाल ही में निर्माताओं के बीच फीडबैक के लिए भेजी गई इस नई ड्राफ्ट पॉलिसी पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई. उठे हुए सवालों और क्रियान्वयन की जटिलता को देखते हुए, सरकार ने मौजूदा ईवी पॉलिसी को तीन महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि और अधिक परामर्श और विचार-विमर्श के लिए समय मिल सके.
ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी 2.0
CNBC TV18 की रिपोर्ट के अनुसार, ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी 2.0 में प्रस्ताव है कि हाइब्रिड वाहनों—जो आंतरिक दहन इंजन और इलेक्ट्रिक प्रणोदन को मिलाते हैं—को बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (BEVs) के समान रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट दी जाए. इस प्रस्ताव ने ईवी-केंद्रित ऑटोमेकर्स से आलोचना को जन्म दिया है, जो तर्क देते हैं कि हाइब्रिड, पारंपरिक वाहनों की तुलना में कम उत्सर्जन के बावजूद, अभी भी जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं और उन्हें शून्य-उत्सर्जन तकनीकों के बराबर नहीं माना जाना चाहिए.
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सरकार से संपर्क करेंगी कंपनियां
हुंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, एमजी मोटर इंडिया और किया जैसी कंपनियां कथित तौर पर दिल्ली सरकार के अधिकारियों से सीधे संपर्क करने की तैयारी कर रही हैं ताकि अपनी आपत्तियों को व्यक्त कर सकें. इन कंपनियों ने भारत के ईवी ट्रांजिशन में अरबों का निवेश किया है, यह मानते हुए कि नियामक वातावरण पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन का समर्थन करेगा. उनके लिए, हाइब्रिड को प्रोत्साहित करना उन निवेशों और नीति की स्थिरता को कमजोर कर सकता है जो इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के पैमाने को बढ़ाने के लिए आवश्यक है.
मजबूत हाइब्रिड तकनीक पर जोर
इसके विपरीत, मारुति सुजुकी, टोयोटा और होंडा जैसी कंपनियां, जिन्होंने अपने भारतीय पोर्टफोलियो में मजबूत हाइब्रिड तकनीक पर जोर दिया है, यदि ड्राफ्ट प्रस्ताव अपने वर्तमान रूप में लागू होते हैं, तो उन्हें काफी लाभ होगा. ये ऑटोमेकर्स मानते हैं कि हाइब्रिड एक व्यावहारिक ट्रांजिशन समाधान प्रदान करते हैं, खासकर भारत जैसे बाजार में जहां ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी सीमित है. हाइब्रिड क्लॉज के अलावा, ड्राफ्ट में शहर के स्वच्छ गतिशीलता की ओर बदलाव को तेज करने के लिए कई व्यापक उपाय भी शामिल हैं.
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महिलाओं के लिए छूट
प्रोत्साहन के पक्ष में, ड्राफ्ट में ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई वित्तीय लाभों का उल्लेख है. इनमें महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद पर ₹36,000 तक की सब्सिडी और अन्य खरीदारों के लिए प्रति kWh ₹10,000 की खरीद सब्सिडी, जो ₹30,000 तक सीमित है, शामिल हैं.