नितिन गडकरी
नई दिल्ली. हाल ही में हमने आपको बताया था कि सरकार इलेक्ट्रिक कार मालिकों के लिए एक और राहत का संकेत देने की कोशिश कर रही है. सरकार ने इस नीति को पारित कर दिया है और अंततः राज्य के कुछ प्रमुख एक्सप्रेसवे पर सभी इलेक्ट्रिक चार पहिया यात्री वाहनों और इलेक्ट्रिक बसों के लिए टोल माफी की घोषणा की है! यानी अगर आपके पास मारुति, टाटा, महिंद्रा या किसी भी कंपनी की इलेक्ट्रिक कार है तो इन सड़कों पर टोल फ्री सफर (Toll Free Roads) कर सकेंगे. आइए देखें कि किन सड़कों पर आप फ्री में यात्रा कर सकेंगे.
इन एक्सप्रेस वे पर नहीं देना होगा टोल
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने राज्य भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक सुलभ और अट्रैक्टिव बनाने के उद्देश्य से प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके तहत, राज्य सरकार ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग और शिवड़ी-न्हावा शेवा अटल सेतु पर सभी यात्री ईवी और इलेक्ट्रिक बसों के लिए टोल शुल्क माफ कर दिया है.
इन हाइवेज पर 50 पर्सेंट टोल
इसके अलावा, लोक निर्माण विभाग के तहत अन्य राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर 50 प्रतिशत टोल रियायतें दी जाएंगी. यह निर्णय देश में ग्रीन व्हीकल्स के उपयोग को बढ़ावा देने और प्रदूषण को कम करने के लिए लिया गया है. इसके अलावा, हम पहले से ही जानते हैं कि टाटा और महिंद्रा के पास वर्तमान में अधिक ईवी हैं, इसलिए सभी टाटा और महिंद्रा ईवी मालिक इसका आनंद लेंगे.
इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, सरकार ने कहा कि वह सभी राजमार्गों के साथ नए और मौजूदा फ्यूल स्टेशंस पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए ऑयल कॉमर्श कंपनियों के साथ काम करेगी, जो तकनीकी रूप से संभव हो. एसटीयू बस टर्मिनल और डिपो पर भी फास्ट-चार्जिंग स्टेशन होंगे. इतना ही नहीं, टोल माफी के अलावा, नीति ईवी स्वामित्व और अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए कई वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान करती है. टोल पर रियायतें देने के अलावा, सरकार निजी खरीदारों के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया (गैर-परिवहन) वाहनों की मूल कीमत पर 10 प्रतिशत की छूट भी दे रही है.
हमारे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की यह पहल सराहनीय है। ईवी चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार करना और वित्तीय प्रोत्साहन देना निश्चित रूप से लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करेगा। यह न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि ईंधन की लागत को भी कम करेगा। हालांकि, क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि ये चार्जिंग स्टेशन देश के सभी हिस्सों में समान रूप से उपलब्ध होंगे? मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। क्या सरकार ने इस दिशा में कोई योजना बनाई है? अगर हां, तो क्या हमें इसके बारे में और जानकारी मिल सकती है?